ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਤਹਿਤ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਮਾਪੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (MOWCD) ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਾ (CARA) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਥ, ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਪਲਾਇਨ (1098), ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।

ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.sswcd.punjab.gov.in ਅਤੇ ਕਾਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ carings.wcd.gov.in ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 01882-291839 ਹੈ।